भाजपा के 18 विधायकों का निलंबन झारखंड के लिए काला अध्याय : संजय सेठ
Ranchi News : केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को वादाखिलाफी और झूठ की सरकार करार देते हुए कहा कि वे तानाशाही के बल पर सरकार चलाना चाहते हैं।
संजय सेठ ने असम के मुख्यमंत्री को पाकुड़ के दौरे पर जाने से रोकने की घटना पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या है। इस सरकार ने झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया है।
Hemant Soren Government Jharkhand
भाजपा के 18 विधायकों का निलंबन तानाशाही का सबूत
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि जब भाजपा के विधायक सरकार की नीतियों, रोजगार, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो सदन की बिजली काट दी गई और अंधेरा कर दिया गया। इसके बाद पार्टी के 18 विधायकों निलंबित भी कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि यह सरकार विधायकों की आवाज को दबाकर और उन्हें निलंबित करके तानाशाही के बल पर सरकार चलाना चाहती है। सीएम हेमंत सोरेन की सरकार को शर्म आनी चाहिए। यह सरकार वादाखिलाफी और झूठ की सरकार है।
Hemant Soren News Ranchi
यह सरकार लाठी के बल पर दबा रही है आंदोलन
संजय सेठ ने कहा कि इस सरकार ने झारखंड के युवाओं को ठगने का काम किया है। पांच लाख नौकरी देने का वादा, नौकरी नहीं तो 5 हजार रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, खटाखट एक लाख रुपए खाते में जैसी बातों का क्या हुआ। यह सरकार इन सभी मुद्दों पर विफल रही है।
उन्होंने कहा कि पांच साल में इस सरकार ने एक भी युवा को न तो नौकरी दी और न ही बेरोजगारी भत्ता दिया। जब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो सरकार भाग रही है। यह सरकार विपक्षी विधायकों की आवाज दबाकर तानाशाही करने में लगी है।
Hemant Soren In Assembly
सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि चाहे पारा शिक्षक हों, सहायक पुलिसकर्मी हों या छात्र हों, आज सभी अपनी-अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। यह सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है। हेमंत सरकार केवल लाठीचार्ज के बल पर सभी के आंदोलन को दबाना चाहती है।
उन्होंने कहा कि इस सरकार की करतूतों को झारखंड की जनता देख रही है। यहां की जनता आने वाले चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार बैठी है। इस सरकार को अपनी करतूतों का खामियाजा आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
-विशेष खबर ब्यूरो
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